In Details:
परंपरा के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय Budge 2024 पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वित्त मंत्री और उनकी टीम ने राष्ट्रपति को बजट के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने वित्त मंत्री को दही और चीनी खिलाई, जो सौभाग्य का प्रतीक है।
What is Roll of article 266 112,117:
संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है। संविधान में budget शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में अनुच्छेद 112, 117 वित्तीय मामलों से संबंधित है, इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 114 (3) में प्रावधान है कि विधि की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती।
Why budget is needed?
Budget यह समझने में मदद करता है कि सरकार नागरिकों के पैसे के साथ क्या करने की योजना बना रही है। सरकार को कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष tax के रूप में यह धन दिया जाता है। सरकार किस पर tax लगाने की योजना बना रही है और इसकी खर्च प्राथमिकताएं क्या हैं, क्योंकि यह सीधे तौर पर नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती हैं।
Interim Budget and Full Budget:
संक्रमणकालीन अवधि के लिए यह एक अस्थायी बजट है, जो नई सरकार बनने तक लागू रहेगा और हम इसे 1 अप्रैल 2024 से पेश कर सकते हैं।
Full budget:
Full budget में सरकार के सभी वित्तों का विवरण शामिल है, जिसमें लंबित आबंटन और पूर्ण वर्ष के लिए नीति घोषणा शामिल है, जिसमें संपूर्ण प्रणाली के लिए आर्थिक प्रक्षेप पथ की प्रकृति को साझा करने वाली रणनीति मार्गदर्शिका शामिल है। नई सरकार 20 जुलाई, 2024 को पूर्ण budget पेश करेगी।
बजट की गोपनीयता कैसे सुनिश्चित की जाती है?
Budget की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए, खास तौर पर इंटरनेट के दौर में, बहुत ही सावधानी से प्रयास करने पड़ते हैं और उल्लेखनीय बात यह है कि पिछले सात दशकों में कोई लीक नहीं हुआ है।
1951 से 1980 तक budget मिंटो रोड स्थित प्रेस में छपता था।
इसके बाद नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में एक सरकारी प्रेस की स्थापना की गई।
budget की घोषणा से पहले वित्त मंत्रालय का कार्यालय सुरक्षा के कड़े उपाय करता है, जिससे बजट पेश होने तक मीडिया कर्मियों की पहुंच सीमित रहती है।
budget तैयार करने में शामिल लोगों की जांच दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा की जाती है।
संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक इंटेलिजेंस टीम इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की गतिविधियों पर सतर्कता से नजर रखती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ।”
Budget Scheme
वित्त मंत्री ने 5 योजनाओं के पीएम पैकेज की घोषणा की जिसका उद्देश्य रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिए आईआरआईएस 2,00,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए आईओएस 1.4 8,00,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री पैकेज। रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के तहत 3 योजनाओं की घोषणा की गई।
Scheme A : पहली बार EPFO में पंजीकृत पहली बार कर्मचारी को 15,000 रुपये तक की 3 किस्तों में एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण।
Scheme B: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को उनके EPFO के अनुसार सीधे प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। रोजगार के पहले 4 वर्षों में योगदान।
Scheme C: नियोक्ताओं का समर्थन: नियोक्ताओं को उनके EPFO अंशदान के लिए 2 वर्षों के लिए प्रति माह 3000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति। प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए।
यह बजट रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर आधारित है।
इस बजट की प्राथमिकताएं हैं। कृषि में उत्पादकता और लचीलापन तथा रोजगार कौशल। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण सेवा, शहरी विकास। ऊर्जा क्षेत्र। बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधार।
इस बजट में बिहार के विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए मेगा इंफ्रा बूस्ट की घोषणा की है।